Educational News

प्याब्सनले भन्यो लकडाउन अवधिको पनि शुल्क तिर्नु, विद्यार्थी भर्ना र अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क लाग्छ !

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको फैलिने भन्दै लकडाउन गरिएको समयमा बन्द भएका विद्यालयले अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका छन् । नीजि विद्यालयहरुले कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने भएकाले शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका हुन् । निजी विद्यालयका दुई ठूला छाता सङ्गठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले विज्ञप्तिमार्फत विद्यालय बन्द भए पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह भनेका छन् । तीन महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको, भाडा बुझाउन समस्या भएको, बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको, सरकारले कर छुट नदिएका कारण शुल्क उठाउन बाध्य भएको बताइएको छ ।

तर सकरारले भने लकडाउनको समयको शुल्न नलिन निर्णय गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन(प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

सरकारले कोरोना फैलन नदिन भन्दै चैत ११ गते देखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । जसका कारण विद्यालय सञ्चालन भएका छैनन् । सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई भनेको भएपनि प्याप्सन र अनप्याप्सनले सरकारी निर्णय विपरित विज्ञप्ती जारी गरेको छ । सरकारले विद्यालयलाई अनलाईन क्लासको पनि शुल्न नलिनु भनेको छ ।

तर कोरोनाका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क तिर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । लकडाउनले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरि करिब दुई लाख शिक्षक(कर्मचारी आम्दानी विहिन भएको भन्दै यस्तो आग्रह गरिएको बताइएको छ । सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएका कारण अभिभावकसंग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीका अनुसार वैशाख महिनाबाट नै शुल्क लिइनेछ ।

उनीहरुले लकडाउनको बेला पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सुरु गरेको, रेडियो, टीभीलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट पढाएकोले पनि खर्च भएको दाबी गरेका छन् । आम्दानीको एकमात्र बाटो शुल्क नै रहेको र शुल्क उठाउन नपाउँदा निजी विद्यालय सङ्कटमा रहेको प्याब्सन, एनप्याब्सनले जनाएका छन् । सामाजिक दुरी कायम गर्दै विद्यालयमा उपस्थित भएर छोराछोरीको नयाँरपुरानो अभिलेखीकरण गराउन, २०७६ सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म भुक्तानी गर्न, २०७७ सालको शुल्क बुझाउन र विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close