News

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीकाे प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन !!

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धि प्रमाण संकलन गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमाण संकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको हो।

समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईँ र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। माओवादी ‘जनयुद्ध’ का बेला द्वन्द्वविद्को परिचय बनाएका डा. उप्रेतीले दोलखा जिल्लालाई आधार बनाएर सिँचाइ, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग सम्बन्धित द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

उप्रेतीले सन् २००१ मा ‘कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इन नेचुरल रिसोर्सेसः अ स्टडी अफ ल्याण्ड, वाटर एण्ड फरेस्ट कन्फिल्क्ट इन नेपाल’ शीर्षकमा शोध गरेका थिए ।सरकारले उनलाई गत फागुनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति भएका थिए ।

वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान हुने सरकारको अपेक्षा छ । जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले नेपालको वास्तविक भूभाग समेटिएको उक्त नक्सा निशानछापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जेठ ९ गते सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको थियो। विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलबाट विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भइसकेको छ। सरकारले निशान छाप भित्र समेटिएको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागेको हो।

Related Articles

Back to top button
Close