Lockdown News

केहि सर्तहरु सहित सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनायो ! यस्तो छ प्रस्ता`बहरु ! पुरा पढी शेयर गर्नुहोला !

काठमाडौं । सरकारले सर्तसहित अत्या`वश्यक क्षेत्रका लागि लकडाउन केही खुकुलो बनाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रि`परिषद् बैठकले लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गर्दै सर्त`सहित केही खुकुलो बनाएको हो। सर्त सहित औषधि`जन्य वस्तुको उत्पादन, विक्रि वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र विक्रि वितरण, निर्माणजन्य साम`ग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र विक्रि`वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमा गठन भएको समितिबाट अनुमति लिएर कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धि, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने भित्र्याउने काम गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, फलफुल र दुग्ध जन्य वस्तुको उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न पाउने, स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रहरु, भेटेनरी सञ्चालन, र पाठ्यपुस्तक विक्रि वितरण गर्ने पसल तथा ढुवानी गर्ने सवारीहरु जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएर गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको हो।

उद्योग प्रतिष्ठान, विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, जलविद्युत, खानेपानी, विमान`स्थल निर्माणका काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले दैनिक रुपमा श्रमिकरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाउने सर्त राखेको छ। यस्तै,` गिट्टी बालुवा उत्पादन गर्न पाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बढीमा एक तिहाइ कर्मचारीबाट सेवा प्रदान गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा एक चौथाई सवारीलाई मात्र पास उपलब्ध गराउने, सञ्चालनमा आउने विभिन्न उद्योग प्रति`ष्ठानहरुले श्रमिक`लाई छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने, स्थानीय`सँग सम्पर्क नहुनेगरी खाजाको व्यवस्था गर्ने र त्यसको खर्च उद्योगहरुले व्यहोर्ने र कार्यस्थललाई नियमित स्यानिटाइजेसन गरी काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यस्तै, इन्टरनेट, वर्कप लगायतका क्षेत्रहरुमा बढीमा ५ जना कामदार रहनेगरी सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

  • कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी : सरकारले खाद्य बस्तु र बाली लगाउने, पाकेको बाली भित्र्याउने कार्य, पशुपन्छीपालन, माछा, कुखुरापालन र विक्रीविरतण, फलफूल तरकारी उत्पादन तथा विक्री विरतण, दुग्धजन्य बस्तुको उत्पादन, संकलन, भण्डारण र विक्रीवितरण, नर्सरीबाट बिरुवा उत्पादन, घाँस तथा दाना उत्पादन र विक्रीविरतण, कृषि बीउविजन उत्पादन, भण्डारण र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
  • स्वास्थ्यसम्बन्धी : सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरु अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याव, डायग्नेस्टिक सेन्टर, सबैप्रकारका खोप, अक्सीजनको उत्पादन तथा विक्रीवितरण, औषधि पसल, आयुवेर्दिक र होमियोप्याथिक सञ्चालन, एग्रोभेट र भेटेनरी सञ्चालन खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, जनक शिक्षासामाग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण गर्न अनुमति लिएका पुस्तक पसलहरु खोल्ने दिने निर्णय भएको छ।
  • ढुवानी सेवा : सरकारले भन्सार बिन्दु र उद्योग व्यवसायीले निसंक्रमित गरी सञ्चालकले सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धि ढुवानी साधन, भन्सारबाट जाँचपास भई आएका उद्योग मालसामान बोक्न अनुमति दिइएको छ। त्यस्तै, पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औधोगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तु, विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकारण लाने र ल्याउने, कृषि सामाग्री एव्म प्राङ्गारिक मल बोकेका साधन, एम्बुलेन्स सेवा, जनक शिक्षा सामाग्रीले अनुमति दिएका विद्यालयका पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्ने अनुमित दिइएको छ।
  • उपत्यका प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीमा यात्रु राख्न नपाइने : सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीमा यात्रु राख्न नपाउने निर्णय गरेको छ। प्रवेश बिन्दुमा त्यस्ता सवारी साधन चालकको नाम, सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौ प्रवेश गरेको मिति र फर्केको तथ्याङ्क राख्ने र फर्कदा त्यही व्यक्तिहरु भए नभएको जाँच गर्ने, झुटा विवरण दिई यात्रा गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। अनधिकृत व्यक्ति मालबाहक सवारीमा काठमाडौँ प्रवेश गर्न नपाउन भनेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो। एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ। अतिआवश्यक कामका लागि दिने सवारी पास न्यूनतम सङ्ख्यामा जारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
  • विकास/आयोजनासम्बन्धी : सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत, सिञ्चाई, खानेपानी, विमानस्थल, सडक र पूल, सरकारी भवन निर्माण र सवलीकरण गर्न अनुमति दिएको छ। ती कार्य गर्न एकस्थानमा अधिकतम १० जनाभन्दा नबढ्ने गरी काम गराउने, दैनिक अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, श्रमिकलाई कार्यस्थलमै खाना खाजाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। स्थानको अभाव भएमा सार्वजनिक, सरकारी र निजी विद्यालयको खाली भवन प्रयोग गर्न सकिने तर स्थानीयसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउने, सो सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाको खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मिलाउनुपर्ने निर्णय भएको छ।
  • ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्दान र वितरणसम्बन्धी:  सरकारले ढुङगा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन, संकलन र विक्री वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। सिमेट उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने र आवश्यक सामाग्री उत्पादन गर्न दिने, नदी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सकिने र आवासस्थलदेखि निर्माणस्थलसम्म आवतजावत गर्न सुरक्षित तरिकाले श्रमिकलाई आवतजावत गर्ने व्यवस्था उद्योग सञ्चालकले मिलाउनुपर्ने छ।
  • सार्वजनिक सेवासम्बन्धी: सरकारले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिमा, धितोपत्र, सरकारी संस्थामार्फत अति आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एकतिहाई कर्मचारीबाट आलोपालो गरी सेवा सञ्चालन गर्ने र अतिआवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानले आवश्यक न्यूनतम कर्मचारीबाट आलोपालो प्रणालीबाट सुरक्षित रुपमा सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौ उपत्यकाका सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सम्बन्धित निकायका प्रमुखबाट कूल सवारी साधनमध्ये एक चौथाईबाट नबढने गरी पासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।
  • औद्यौगिक उत्पादनसम्बन्धी:  सरकारले औद्योगिक उत्पादनमा लकडाउनको अवधिभर श्रमिकलाई छुट्टै स्थानमा राख्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सरकारी भवनमा बस्ने व्यवस्था गनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सुरक्षित आवास र खानाको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, कार्यस्थललाई अनिवार्य स्यानीटाइज गर्नुपर्ने छ । चामल, दात, पाउरोटी, पिठोलगायतका खाद्य सामाग्री र सिमेट उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । साना तथा घरेलु उद्योग, निर्माणजन्य उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित विकाससम्बन्धी, सिमेन्ट उद्योग खोल्ने दिने, बढीमा पाँचजना मानिस कामदार रहने गरी सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्क सप, ईन्टरनेट सेवा र इलेक्ट्रोनिक सेवा सञ्चान गर्न दिने निर्णय भएको छ।
  • राजमार्ग होटल र रेष्टुराँ खोल्न दिने  : सरकारले ढुवानी साधनका चालक तथा अतिआवश्यकीय काममा हिँड्ने व्यक्तिलाई खानका लागि राजमार्गमा होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा कम्तीमा ५० किमिको दुरीमा स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। तोकिएबमोजिम सवारी चालकले सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, पेट्रोल पम्पमा रोक्न र होटलबाट खानाको प्याकेट लिन सक्ने गरी निर्धारित समय र स्थानमा रोक्न पाउने निर्णय भएको छ। देशभरका स्थानीय प्रशासनले आवागमन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, एक स्थानमा पाँचजना भन्दा बढी रहेर काम नगर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संसदीय समितिका बैठकहरु स्वास्थ्यको मापदण्डहरु पूरा गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
  • पूर्णरुपमा बन्द रहने स्थलहरु:  सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पसलगायत सबै शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्यवस्तु विक्री विरतण गर्ने व्यवसायिक मलहरु, होटल, बार, रेष्टुरन्ट स्टोर, सिनेमा हल, धार्मिक संस्था, फन पार्क, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक भेला, रंगशाला, जिमसेन्टर, ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। स्थानीय प्रशासनबाट पास बिना सवारी साधन चलाउने नपाउने व्यवथा समेत सरकारले गरेको छ। त्यस्तै, १२ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाले घुमघाम गर्न पाउने छैनन्। आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक यात्रुवाहक हवाई उडान गर्न पाईने छैन। केवलकार र रेलसेवा सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। नेपालको कुनै पनि भूभागमा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएमा माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु स्थानीय प्रशासनले निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ।

Related Articles

Back to top button
Close