नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ १८८५ मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए)मा मुछिएका छन् ।
२०७३ साल देखिको बक्यौतालाई गोल-मोटल गर्न गराउन नियमन आयोग चाहिने हो । तर २०७४ साल मंसीर देखि क्रियाशील भएको विद्युत नियमन आयोग ऐनको अनिवार्य शर्तलाई ठाडो उलंघन गरेर १८८५ मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए)मा घिसिङ मुछिएका हुन् ।
उच्च अदालत पाटनमा कुलमान घिसिङ विरूद्ध अहिले यसै विषयकाे मु’द्दा परेकाे छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीकाे एकल इजलासले साेमबार एउटा आदेश पनि गरेकाे छ जसमा पिपिएका सन्दर्भमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्राधिकरणलाइ भनिएकाे छ । त्यस्तै अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा असाेज ४ गते दुबै पक्षलाइ छलफलका लागि म्याद दिइएकाे छ ।
लोडसेडिङलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले १ वर्ष भित्र सक्नु पर्ने शर्तमा सुरु गरिएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रीड ४ वर्षमा पनि नबनाएको, प्रशारण लाइन नबनाएर निजी क्षेत्रलाई उल्टै पेनाल्टी तिराउने, दैनिक विद्युत उत्पादन कटौती गर्न लाएर राज्यको सम्पत्ति खेर फाल्ने स्थितिमा हतारोमा सहमति बेगर कानुनको ठाडो उलंघन गरेर गरिएका पिपिए खारेजी र संलग्नलाई का’रवाहीको माग सहित घिसिङवि’रूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
हेराैं अदालतबाट भएकाे आदेशः
