News

महामारीमा ‘कोरोना किट’ किन्न छोडेर एक अर्बका हतियार खरिद गर्दै सरकार

काठमाडौं । महामारीका वेला पर्याप्त किट किन्न नसकेर जनताको स्वास्थ्य निजी अस्पताललाई जिम्मा दिएको सरकारले सेनाका लागि १० हजार राइफल ल्याउन लागेको छ  । अझ, हतियार खरिदबापत अमेरिका पठाउन लागिएको एक अर्ब रुपैयाँ एलसी प्रक्रियामार्फत होइन, सीधै टिटीबाट पठाउने तयारी भएको छ ।

हतियारको पैसा अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई पठाउन थालिएको छ । सरकारले ८० लाख ९९ हजार सात सय ६८ अमेरिकी डलर अर्थात् ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अग्रिम रूपमा पठाउन नियमावलीसमेत परिवर्तन गरेको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी बसेर रकम भुक्तान हुने प्रतीतपत्र (एलसी) पद्धतिलाई पाखा लगाएर सरकारले सीधै बिक्रेतालाई नगद पठाउन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘एलसी खोल्न खरिदसम्बन्धी आधिकारिक दस्ताबेज चाहिन्छन्, यसमा बैंक ग्यारेन्टी बस्ने हो । टिटी भने सीधै नगदमा भुक्तानी गर्ने हो । दस्ताबेज लुकाउने उद्देश्यले टिटीको प्रक्रिया चालिएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सेनाले राष्ट्र बैंकमार्फत खोलेको एलसी र द्द गरेर टिटीमार्फत पैसा पठाउन खोजेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । ‘३० हजार डलर अर्थात् करिब ३६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र टिटीमार्फत पठाउन पाइने नियम छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर एक अर्ब रुपैयाँ नै टिटीमार्फत पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै आएपछि राष्ट्र बैंकले रोक्न गाह्रो छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने । सरकारले हरेक विवादास्पद निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने परम्परा बसाएको छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने नियम छ ।

सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री (३१ जेठ ०७५)का पाला १० हजार थान एम– १६ राइफल र पार्टपुर्जा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सो निर्णयलाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ८ असार ०७५ मा स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि सेनाले हतियार नआउँदै पैसा तिर्न जोड गरिरहेको छ ।

१० हजार थान राइफल किन्ने महत्वपूर्ण निर्णय सेनापतिले गरेका थिए भने त्यसलाई रक्षामन्त्री पोखरेलले स्वीकृत गरेका थिए । तर, भुक्तानी नगदमा गर्ने कि एलसीबाट गर्ने भन्ने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् प्रयोग भएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौता हुनासाथ सेनाले एलसीबाट सम्पूर्ण रकम पठाउन खोजेको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न मिल्दैन भनेर राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । ‘हस्ताक्षरित लेटर अफ अफर एन्ड एस्सेप्टेन्स बमोजिम अमेरिकी सरकारको डिफेन्ड्स फाइनाइन्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई भुक्तानी दिनका लागि प्रतीतपत्र खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरिएकोमा शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी तथा अन्य विविध कारणले प्रतीतपत्र खोल्न नसकेको’ जानकारी राष्ट्र बैंकले सेनालाई गराएको थियो ।

Related Articles

Back to top button
Close